"आजचे मंत्रिमंडळ निर्णय 2025 | हे आहेत मंत्रीमंडळ बैठकीतील निर्णय |"
मंत्रिमंडळ निर्णय (दि. 29 एप्रिल, २०२५) - काल झालेल्या म्हणजेच 29 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले. तर कोणते कोणते निर्णय घेण्यात आले ते सर्व गोष्टी आपण या लेख मधून जाणून घेणार आहोत तर चला जाणून घेऊया..
आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेले काही महत्त्वपूर्ण निर्णय :
✅ टेमघर प्रकल्प, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी ₹४८८.५३ कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा).
✅ मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५१ अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, १९६४ मधील नियम २७ (ब) (३) मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा. भिक्षागृहातील व्यक्तींना ₹५ ऐवजी आता ₹४० प्रतिदिन. १९६४ नंतर प्रथमच बदल (महिला व बाल विकास).
✅ PM-YASASVI या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओ.बी.सी., ई.बी.सी. व डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या वर्षांकरिता निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण).
✅ हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता, ₹५२६२.३६ कोटींचा मार्ग (सार्वजनिक बांधकाम).
✅ सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था) Maha InvIT (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम).
✅ महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा (Shipyard)आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा (Ship Recycling) विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता (परिवहन व बंदरे).
✅ महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२५ ला मान्यता (परिवहन व बंदरे).
✅ ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक (Aggregator) धोरण (परिवहन व बंदरे).
✅ सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना राबवणार तसेच कृषि क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविणार (कृषी).
✅ आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण).
✅ म. रा. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा ₹१० लाखांवरून ₹१५ लाख करण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण).
0 Comments
कोणत्याही सरकारी योजनेची संबंधित नाही किंवा कोणत्याही सरकारी योजनेचे अधिकृत वेबसाईट नाही. हे प्रायव्हेट वेबसाईट असून तरी आपण माहिती बरोबर आहे का हे तपासून पहावी.